Attention!

Attention!

Combo Offer --- 1. CORAL & eGranthalaya - Rs. 799 ~ 2. CORAL & SubjectsPlus - Rs. 749 ~ 3. DSpace & SubjectsPlus - Rs. 949 ~ 4. WordPress & VuFind - Rs. 979 ~ 5. Koha Basic & RFID - Rs. 299 ~ 6. Mendeley & SLR - Rs. 749 👉 Register Now! Last Date 👉 𝐭𝐨 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝟏𝟓% 𝐎𝐅𝐅 𝐨𝐧 𝐂𝐎𝐑𝐀𝐋 & 𝐃𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝟕 𝐅𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐲, 𝟐𝟎𝟐𝟓                   Special Discount 👉 Click here!

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ-ਸੇਖਵਾਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਡਾ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ। ਤਸਵੀਰ : ਜੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ:" ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, 157 ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12282 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਇ੍ਰਬੇਰੀਆ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ: ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਡਾ: ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਅਜੀਤ', ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ: ਐਚ. ਐਸ. ਚੋਪੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Post a Comment

0 Comments